खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन

  

 

खेळत्या भांडवलाबद्दल आणि त्याच्या सुयोग्य व्यवस्थापनाच्या आवश्यकतेबद्दल मागील भागात आपण जाणून घेतले आहे. आता या भागात आपण व्यवस्थापन कसे करावे लागते आणि ते योग्य प्रकारे होते आहे की नाही हे समजण्यासाठी त्याचे मूल्यमापन कसे केले जाते आणि बँकांकडून या भांडवलाविषयी कसे साहाय्य केले जाते इत्यादी गोष्टींची माहिती घेऊ.

या चक्रामध्ये किती पैसे गुंतविले जातात आणि त्या पैशांचे या चक्रामधून एक आवर्तन पूर्ण होण्यासाठी किती दिवस लागतात यावर कुठल्याही धंद्याचे अस्तित्वच अवलंबून असते. म्हणजेच धंद्यातील विक्री किंवा टर्नओव्हर यावर या चक्राच्या कालावधीचा परिणाम होतो एक ठोकताळा (थंब रूल) म्हणून असे म्हणता येईल की उद्योजकाने या चक्रात गुंतविलेला रुपया एक वर्षामध्ये किती वेळेला टर्नओव्हर करतो, म्हणजेच किती वेळा हे चक्र वर्षांमध्ये फिरते, त्याप्रमाणात त्या उद्योजकाचा टर्नओव्हर असतो. म्हणजेच अधिक पैसे गुंतविले तर टर्नओव्हर वाढविता येतो. त्याचप्रमाणे तेवढेच भांडवल ठेवून, चक्राचा कालावधी कमी केला म्हणजेच या चक्राची एका वर्षामध्ये पूर्ण होणारी आवर्तने वाढविली तरीसुद्धा टर्नओव्हर वाढू शकतो. आता आपल्या उदाहरणामध्ये (संदर्भ : सप्टेंबर 2020 अंकातील लेख) खेळत्या भांडवलाचे चक्र एक महिन्याचे असल्यामुळे एका वर्षामध्ये त्या चक्राची 12 आवर्तने पूर्ण होतात, आणि त्याप्रमाणात टर्नओव्हर होतो. आता उद्योजकाने उधारीच्या धोरणामध्ये बदल करून ग्राहकांना फक्त 45 दिवसांचेच क्रेडिट दिले तर हे चक्र फक्त अर्ध्या महिन्याचेच राहील आणि एका वर्षामध्ये त्या चक्राची 24 आवर्तने पूर्ण होतील आणि टर्नओव्हर दुप्पट होईल. अर्थात हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, खेळत्या भांडवलाच्या चक्राचा याप्रकारे विक्रीच्या क्षमतेवर होणारा परिणाम ढोबळमानाने होतो आणि प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये विक्रीची किंमत, तंत्रज्ञानावर केलेला दीर्घ मुदतीचा खर्च, नवीन मशिनरीची खरेदी अशा इतर अनेक घटकांचासुद्धा विक्रीवर परिणाम होतो. मात्र खेळत्या भांडवलाचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, व्यवसाय वृद्धीला मदत करते आणि गैर व्यवस्थापन व्यवसाय कमी होण्यास कारणीभूत ठरते हे नक्की. त्यामुळे कुठल्याही धंद्याच्या व्यवस्थापनामध्ये खेळत्या भांडवलाकडे उद्योजकाला काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे लागते आणि तसे न केल्यास परिणामांना सामोरे जावे लागते. 

मागील भागात म्हटल्याप्रमाणे खेळत्या भांडवलाचे स्वरूप प्रत्येक धंद्यासाठी वेगळेच असते, कारण ते अनेक घटकांवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ धंदा कुठल्या उद्योगक्षेत्रात कार्यरत आहे, मालाची विक्री केली जाते की सेवा पुरविल्या जातात, धंदा हंगामी (सीझनल) आहे की वर्षभर चालणारा आहे इत्यादी. अभियांत्रिकी उद्योगांचा विचार केला तर सर्वसाधारणपणे खेळत्या भांडवलामध्ये मालाच्या साठ्याची (स्टॉक) किंमत इतर चालू मालमत्तांच्या तुलनेमध्ये खूप जास्त राहते. त्यानंतर नंबर लागतो तो ग्राहकांकडून येणाऱ्या उधारीचा आणि सर्वात शेवटी येतात बँक बॅलन्स आणि रोकड. म्हणूनच, व्यवस्थापन करताना खेळत्या भांडवलामधील विविध चालू मालमत्ता आणि देणी यांचे प्रमाण प्रामुख्याने विचारात घ्यावे लागते आणि त्या आधारे व्यवस्थापनाची मांडणी करावी लागते.

खेळत्या भांडवलाच्या व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट नेहमीच रोखता (लिक्विडिटी) आणि फायदेशीरपणा (प्रॉफिटॅबिलिटी) या दोन्हीमध्ये योग्य समन्वय राखणे हे असते. चालू मालमत्तांमध्ये खूप गुंतवणूक करून ठेवली असेल आणि त्याप्रमाणात जर उलाढाल नसेल म्हणजे मालाचा साठा नुसताच पडून राहिलेला असेल, उधारीची कार्यक्षम वसुली न केल्यामुळे उधारी वाढलेली असेल, चालू खात्यामध्ये (करंट अकाउंट) बरीच रक्कम बिनव्याजी शिल्लक रहात असेल तर खेळते भांडवल भरपूर असूनही ते मोठ्या प्रमाणात अनुत्पादक असल्यामुळे धंद्याच्या नफ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत राहील. याउलट खेळत्या भांडवलामध्ये अगदी कमी गुंतवणूक केली असेल आणि सप्लायरकडून मिळणाऱ्या उधारीवरच सर्व भिस्त ठेवली जात असेल, तर याची टोपी त्याच्या डोक्यावर करण्याची कसरत कुठेतरी फसेल आणि एखादी मोठी व्यवसायसंधी केवळ पैसे नाहीत म्हणून सोडून द्यावी लागेल आणि त्याचाही धंद्याच्या विक्री तसेच नफ्यावर विपरीत परिणाम होईल. योग्य व्यवस्थापन केले तर ही दोन्ही टोके टाळून धंद्याला पाहिजे तितकेच आणि पाहिजे तेव्हा खेळते भांडवल उपलब्ध होत राहील याची काळजी घेतली जाते. यामध्ये 'जस्ट इन टाइम' पद्धतीचा अवलंब करून कमीतकमी आणि हातातल्या ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी नजीकच्या काळातील उत्पादनासाठी जेवढी आवश्यक असेल तेवढ्याच मालाची खरेदी केली जाते आणि मालाच्या साठ्यामध्ये मोठे भांडवल गुंतून पडण्याचा धोका टाळला जातो. त्याचप्रमाणे ग्राहकांना कॅश डिस्कॉउंट देऊन अॅडव्हान्स देण्यासाठी किंवा क्रेडिट पिरिअडच्या आधी पेमेंट करण्यास प्रवृत्त करून कमीतकमी येणे राहील याची काळजी घेतली जाते. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त बँक बॅलन्स रहात असेल, तर त्या शिलकीचा वापर करून कॅश डिसकाउंट मिळवून मालाची रोखीत खरेदी करून जास्ती नफा मिळविण्याचा प्रयत्न करता येतो. उलट परिस्थितीमध्ये व्यवसाय वाढविण्यासाठी भांडवल कमी पडत असेल, तर बँकांकडून कॅश क्रेडिट, ओव्हर ड्राफ्ट आदी मिळवून पैशाची सोय करता येऊ शकते. थोडक्यात म्हणजे खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन करताना हे भांडवल वेळच्यावेळी आणि धंद्याच्या गरजा भागवू शकेल या प्रमाणात उपलब्ध होत राहील हे सतत पाहणे आवश्यक ठरते. 

धंद्याच्या या भांडवलासंबंधीच्या गरजा परिस्थितीनुसार सारख्या बदलत्या असतात. त्यामुळे स्थिर मालमत्तेच्या (फिक्स्ड् अॅसेट) बाबत जसे एकदा एक ठराविक रक्कम धंद्यामध्ये गुंतविली की मालकाचे काम झाले असे होऊ शकते, तसे खेळत्या भांडवलाबद्दल होत नाही. प्राप्त परिस्थितीमध्ये धंद्याच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने जास्तही नाही आणि कमीही नाही अशा प्रमाणात या भांडवलाचा पुरवठा होतो आहे किंवा नाही हे सतत बघत राहणे आवश्यक असते. अगदी अलीकडचेच उदाहरण घ्यावयाचे झाले तर अचानक लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर बऱ्याच उद्योगांची बाजारातील वसुली एकदम थांबली आणि रोजच्या खर्चासाठी अधिक रोकड धंद्यामध्ये असणे आवश्यक झाले. अर्थात ही जास्तीच्या रोकडीची गरज धंद्यात मालकाचे नवीन भांडवल म्हणून आणून किंवा बँकांकडून कर्ज घेऊन भागविणे, बऱ्याच उद्योगांना धंदा टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक ठरले.

खेळत्या भांडवलाच्या व्यवस्थापनाचे मूल्यमापन

खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे केले जात आहे की नाही हे तपासण्यासाठी या भांडवलाच्या वेळोवेळी असणाऱ्या स्थितीसंबंधात काही रेशो म्हणजेच गुणोत्तर प्रमाणे यांचा एक मापदंड म्हणून उपयोग केला जातो. त्यापैकी काही पुढे दिली आहेत.

खेळत्या भांडवलाची स्थिती कशी आहे हे ढोबळमानाने समजून घेण्यासाठी करंट रेशो फार उपयुक्त ठरतो. सर्वसाधारणपणे हे गुणोत्तर दोन असणे आदर्श समजले जाते. म्हणजे चालू मालमत्ता चालू देण्यांच्या दुप्पट असतील तर देणी भागविण्यासाठी धंद्यामध्ये पुरेसे खेळते भांडवल आहे असे मानता येते आणि त्यामुळे सप्लायरकडून मालाचा पुरवठा व्यवस्थितपणे होत राहून धंद्याचे चक्र विनासायास फिरत राहील ही शक्यता बरीच राहते. पुरेसा बफर असल्यामुळे उद्योजकही निर्धास्तपणे धंद्याच्या इतर महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष पुरवू शकतो. हे गुणोत्तर बरेच जास्त असेल तर मात्र चालू मालमत्तेमध्ये झालेली गुंतवणूक अनुत्पादक आहे का हे तपासून अशा अनुत्पादक मालमत्तांमध्ये अडकलेले भांडवल लवकर मोकळे करण्याच्या हालचाली करणे आवश्यक असते. या उलट जर हे गुणोत्तर फारच कमी असेल, तर धंदा इतरांच्या म्हणजे सप्लायरच्या, बँकेच्या इत्यादींच्या पैशावर चालविला जात असण्याची शक्यता असते आणि त्यापैकी कोणीही हात आखडता घेतला तर धंद्याचे चक्र अडचणीत येण्याचा धोका संभवतो.

या गुणोत्तराकडे बघितल्यावर लगेच लक्षात येते की चालू मालमत्तांपैकी ज्या मालमत्तांचे रूपांतर रोकड किंवा बँक बॅलन्समध्ये लवकर करता येऊ शकेल तेवढ्याच मालमत्ता, चालू देणी भागविण्याच्या दृष्टीने कितपत पुरेशा आहेत हे तपासले जाते. सर्वसाधारणपणे हे गुणोत्तर एक असणे आदर्श समजले जाते. स्टॉक वगळता इतर चालू मालमत्ता चालू देण्याएवढी असतील तर देणी भागविण्यासाठी धंद्यामध्ये पुरेशी रोखता आहे असे मानता येते. धंद्यात जो साठा आहे तो विकला जाईल, मग त्याची वसुली होईल याची वाट न बघताही जे पैसे लगेच गोळा होऊ शकतील, तेवढेच चालू देणी भागविण्याच्या दृष्टीने कितपत पुरेसे आहेत हे तपासले जाते. म्हणजे धंद्याचे देणेकरी उद्याच पैशांसाठी घाई करू लागले तर त्यांना किती लवकर मोकळे करता येईल हे लक्षात येते. हे गुणोत्तर खूप जास्ती असणे म्हणजे अनावश्यक शिल्लक, अकार्यक्षम वसुली यंत्रणा अशा समस्यांमध्ये धंदा अडकला असण्याची बरीच शक्यता असते.

बँकांकडून उद्योजक खेळत्या भांडवलासाठी दोन प्रकारे अर्थसाहाय्य घेऊ शकतात. पहिले म्हणजे पैशांच्या स्वरूपातले प्रत्यक्ष कर्ज आणि दुसरे म्हणजे बँकांनी उद्योजकाकडून त्याच्या देणेकऱ्याला वेळेवर पेमेंट केले जाईल याची नुसती हमी देऊन अप्रत्यक्षपणे खेळते भांडवल मिळवून देणे. प्रत्यक्ष कर्जाच्या (फंड आधारित) प्रमुख योजना पुढे दिल्या आहेत.

मालाचा साठा आणि उधारीच्या (डेटर्स) तारणावर या प्रकारची अल्प मुदतीची कर्जमर्यादा बँकेकडून उद्योजकाला मंजूर केली जाते. या मर्यादेपर्यंत उद्योजक कॅश क्रेडिट खात्यावरून पेमेंट करू शकतो आणि जसे अतिरिक्त पैसे जमा होत राहतील तसे तसे या खात्यात जमा करीत जातो. व्याजाची आकारणी जेवढ्या रकमेपर्यंत कर्ज प्रत्यक्ष वापरले गेले असेल त्यावर केली जाते.

फिक्स्ड डिपॉझिट, स्थिर आणि चालू मालमत्ता वगैरे तारणावर बँक उद्योजकांना त्यांच्या चालू खात्यावरून शिल्लक रकमेपेक्षा एका मर्यादेपर्यंत जास्ती रक्कम काढण्याची परवानगी देतात. म्हणजे त्या मर्यादेपर्यंत अतिरिक्त खेळते भांडवल उद्योजकाला उपलब्ध होऊ शकते आणि व्याजाची आकारणी मात्र शिलकीपेक्षा जेवढी जास्त रक्कम खात्यातून प्रत्यक्षात खर्च केली असेल त्यावरच केली जाते.

ज्या बिलांची वसुली होणे अजून बाकी असेल त्यांच्या तारणावर बँका उद्योजकांना ग्राहकांचा क्रेडिट पिरिअड संपायच्या आधीच पैसे उपलब्ध करून देतात आणि बिलाची वसुली होईल तेव्हा वसुलीची रक्कम बिल डिस्काउंटिंग खात्यावर जमा करून घेतात.

निर्यातदारांना माल निर्यात करण्यापूर्वी आणि नंतरही बिलाचे पैसे जमा होईपर्यंत बँका विशेष सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात.

काही ठराविक रकमेचे खेळते भांडवल धंद्यामध्ये कायमच गुंतून पडत असेल आणि मालकाचे स्वतःचे भांडवल त्यासाठी पुरे पडत नसेल, तर बँका जेवढा फरक असेल तो भरून काढण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज देतात, ज्या संदर्भात कॅश क्रेडिट इत्यादींसारखे एका वर्षात परतफेड किंवा नूतनीकरण करावे लागत नाही.

हमी आधारित अप्रत्यक्ष अर्थसाहाय्य पर्याय (फंड आधारित नसलेले) 

बँकांसाठी याप्रकारे खेळत्या भांडवलासाठी उद्योजकांना मदत करणे जास्ती सोपे असते कारण यासाठी बँकेला प्रत्यक्ष निधी द्यावा लागत नाही, तर फक्त उद्योजकांकडून नक्की परतफेड होईल याची हमी तेवढी द्यावी लागते. त्यामुळे अशी प्रकरणे शाखा व्यवस्थापकाच्या पातळीवरच बरेचदा मंजूरही होऊन जातात. यामधील प्रमुख म्हणजे बँक गॅरंटी आणि लेटर ऑफ क्रेडिट (एल.सी.) हे दोन पर्याय उद्योजकांना सहज उपलब्ध होऊ शकतात. यामध्ये बँक उद्योजकाच्या सप्लायरला किंवा इतर कुठल्याही देणेकऱ्याला, उद्योजकांकडून वेळेवर पेमेंट होईल याची हमी देते आणि जर याप्रमाणे उद्योजकांकडून पेमेंट झाले नाही, तर ते करण्याची जबाबदारी बँक स्वतःवर घेते. म्हणजे प्रत्यक्ष अर्थपुरवठा करण्याची वेळ बँकेवर तेव्हाच येते जेव्हा उद्योजकांकडून पेमेंट करण्याची जबाबदारी पार पाडली गेलेली नसते. अर्थात सर्वसाधारणपणे कुठलाही उद्योजक अशाप्रकारे नामुष्कीची वेळ आपल्यावर येऊ नये म्हणून जागरूक राहतोच आणि शक्यतो स्वतःच वेळेवर ठरल्याप्रमाणे पेमेंट करतो. बँकेला मात्र एक पैशाचीही गुंतवणूक न करता गॅरंटी फी आणि एल.सी. चार्जेसचे उत्पन्न मिळून जाते. त्याचप्रमाणे उद्योजकालाही सप्लायरकडून किंवा देणेकऱ्याकडून उधारीवर सहजपणे माल किंवा सेवा उपलब्ध होतात. अशाप्रकारे बँक आणि उद्योजक या दोघांसाठी हे 'विन-विन' प्रकारचे पर्याय ठरतात. उद्योजकांनी नेहमीच्या पैशांच्या स्वरूपातील कर्ज योजनांच्याबरोबर या अप्रत्यक्ष पण सहज पर्यायांचा अवश्य विचार केला पाहिजे.

 

यापुढील भागात आपण धंद्याच्या आर्थिक डॅशबोर्डवरील महत्त्वाच्या माहितीबद्दल समजून घेणार आहोत. त्यामध्ये धंद्याचा बॅलन्स शीट, नफा-तोटा पत्रक, कॅश फ्लो स्टेटमेंट तसेच दर आठवड्याला किंवा महिन्याला मिळालेच पाहिजेत असे व्यवस्थापन अहवाल (मॅनेजमेंट रिपोर्ट) यांचा समावेश असणार आहे.