लॉकडाऊननंतरचे अर्थ नियोजन

 

लॉकडाउननंतर उद्योगधंदा पुन्हा चालू करण्यास मदत व्हावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने जे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे त्याविषयी आपण जुलै 2020 च्या अंकात जाणून घेतले. बराच काळ बंद असलेले हे उद्योग पुन्हा सुरू करताना बहुतेक उद्योगांनी, धंद्यामध्ये टिकून राहण्यालाच प्राथमिकता दिली आहे. त्यामुळे साहजिकच लॉकडाउनच्या सुरू होण्याआधी ज्या ऑर्डर प्रलंबित (पेंडिंग) होत्या, त्यामधील ज्या ऑर्डर लॉकडाउननंतरही ग्राहकांना पूर्ण करून हव्या असतील, अशा ऑर्डर लवकरात लवकर पूर्ण करून बिलिंग कसे सुरू होईल हे पाहण्याकडे उद्योगांचे लक्ष आहे. हे करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेष कर्ज योजनेचा फायदा उद्योजकांना होऊ शकतो.

 

 

सध्याच्या कर्जाच्या 20 टक्क्यांपर्यंत सवलतीच्या व्याजदरात सुलभतेने उपलब्ध होणारे हे कर्ज या जुन्या ऑर्डरकरता लागणारा कच्चा माल खरेदी करणे, कामगारांचे राहिलेले पगार देऊन त्यांना कामावर घेणे, पुरवठादारांची जुनी देणी भागवून नवीन माल उधारीवर घेणे इत्यादी गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ उपयोगाचे ठरू शकते. एकतर हे कर्ज बँकेकडून आपणहून विना अर्ज दिले जाणार आहे आणि त्याची परतफेड करण्यासही भरपूर मुदत मिळणार आहे. म्हणजेच खेळत्या भांडवलासाठी बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हर ड्राफ्टप्रमाणे हे कर्ज एक वर्ष मुदतीचे नसून एकाप्रकारे हे कर्ज म्हणजे खेळत्या भांडवलासाठी बँकेने दिलेले 'टर्मलोन'च असणार आहे. या विशेष कर्ज पॅकेज व्यतिरिक्त MSME क्षेत्राकरिता विना अतिरिक्त तारण कर्जाच्या योजना लॉकडाउनच्या आधीपासून उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ज्या उद्योगांचे सध्या कुठलेही कर्ज नाही आणि ज्यामुळे असे उद्योग नव्या योजनांअंतर्गत विशेष कर्ज घेण्यास पात्र नाहीत, असे उद्योगसुद्धा सुलभ कर्जाच्या उपलब्ध असलेल्या इतर कर्ज योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. अर्थात या सर्व कर्जयोजनांचा फायदा घेण्यापूर्वी उद्योजकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या योजनेअंतर्गत मिळालेले पैसे हे कर्ज म्हणून मिळाले आहेत आणि ते कधी ना कधी परत करावे लागणार आहेत आणि त्यावर सवलतीच्या दराने का होईना पण व्याजही द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे कर्ज उचलण्याच्या आधी त्याच्या वापरासंबंधी आपले आर्थिक नियोजन, व्याज आणि मुद्दलाची परतफेड करण्याच्यादृष्टीने सक्षम आहे ना याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे, नाहीतर कर्जाचे पैसे अयोग्यप्रकारे खर्च होऊन जाऊ शकतील आणि हे कर्ज फेडण्यासाठी आणखी कर्ज घेण्याची वेळ उद्योजकांवर येईल.

 

या कर्जासंबंधी आर्थिक नियोजनाचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा हे समजून घेतले पाहिजे की, बंद असलेला उद्योग पुन्हा सुरू करताना लागणाऱ्या खेळत्या भांडवलाचा म्हणजेच चालू खर्च करण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा व्हावा, म्हणून या कर्ज योजना सरकारने दिल्या आहेत. त्यामुळे या संदर्भातल्या आर्थिक नियोजनामध्ये 'वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट' चा विचार प्रामुख्याने करणे आवश्यक आहे. खेळते भांडवल अर्थात वर्किंग कॅपिटल कुठल्याही उद्योगासाठी अतिशय महत्त्वाचे असते आणि ते पुरेश्या प्रमाणात, योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळेला उपलब्ध झाले नाही तर धंद्याचा सेटअप कितीही मोठा आणि चांगला असो, तो धंदा आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येऊ शकतो. योग्य आर्थिक व्यवस्थापन म्हणजे काय हे सांगताना अनेकदा गाडी चालविण्याचे उदाहरण दिले जाते. गाडी जर व्यवस्थितपणे चालवून इच्छित स्थळी वेळेत पोहोचायचे असेल तर गाडी चालकाला ड्रायव्हिंगच्या कौशल्याबरोबरच, गाडीला पुरेशा प्रमाणात इंधन पुरविणे आणि पाहिजे तिथे गाडीला ब्रेक लावणेसुद्धा जरुरीचे असते. इंधन नसेल तर गाडी पुढे जाणार नाही आणि पाहिजे तिथे जर ब्रेक लावला नाहीतर वेगात असलेली गाडी वाटेत धडकून अपघात होईल आणि प्रवास थांबेल. म्हणजेच इंधन पुरविणे आणि ब्रेक लावणे या दोन्ही गोष्टी जर योग्यप्रकारे केल्या नाहीत तर गाडीचा प्रवास होऊ शकत नाही. तेच उद्योगांच्याबाबतही खरे आहे. फक्त तिथे इंधनाची जागा खेळते भांडवल घेते आणि या भांडवलाच्या व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करते.

 

विशेष पॅकेजमधील इतर तरतुदींचा विचार करता या उद्योगांची सरकारी बिले 45 दिवसांमध्ये देणे, E मार्केट उपलब्ध करून देणे, छोट्या उद्योजकांच्या कंपन्यांमध्ये केंद्र सरकारने शेअर विकत घेऊन त्यांना भाग भांडवल पुरविणे, NPA झालेल्या उद्योगांना नव्याने विशेष कर्ज पुरविठा करणे या आणि इतर काही गोष्टींचा समावेश आहे. अर्थात या सर्व योजना सरकारी असल्यामुळे त्या कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात त्यांचा फायदा व्हावा यासाठी उद्योजकांना संबंधित सरकारी यंत्रणेकडे त्याबद्दल पाठपुरावा करावा लागेल.

 

विशेष पॅकेज व्यतिरिक्त पूर्वीपासून MSME क्षेत्रासाठी म्हणून ज्या योजना आणि कायदे सरकारकडून राबविले जात आहेत, त्यांचाही फायदा खेळत्या भांडवलाचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने उद्योजक करून घेऊ शकतात. यामधील प्रमुख म्हणजे MSME क्षेत्रातील अनेक उद्योग हे अॅन्सिलरी किंवा मोठ्या उद्योगांशी संलग्न असलेले उद्योग असतात. अशा उद्योगांनी मोठ्या कंपन्यांना जो माल किंवा सेवा उधारीवर दिल्या असतात त्याचे पैसे मिळविताना अनेक अडचणी येतात आणि पैसे मिळायला उशीर होतो. खेळते भांडवल अपुरे पडल्यामुळे उद्योगाच्या चक्राच्या फिरण्यावर त्याचा विपरीत परिणाम व्हायला लागून उद्योग नुकसानीत जायला लागतो. या समस्येपासून छोट्या उद्योगांना संरक्षण मिळावे यासाठी 2006 पासून सरकारने MSME Development कायद्याद्वारे छोट्या उद्योगांची सर्व देणी कंपन्यांनी PO मधील तरतुदीनुसार किंवा 45 दिवसांमध्ये अदा करावी आणि तसे न केल्यास उशिरासाठी भारी व्याज द्यावे अशी तरतूद केली आहे. आपले व्यावसायिक संबंध बिघडणार नाहीत याची काळजी घेऊन अशी जर जुनी येणी असतील तर उद्योजक मोठया कंपन्यांना या तरतुदींची जाणीव करून देऊन आपली येणी लवकर वसूल व्हावी म्हणून प्रयत्न करू शकतात.

 

त्याचप्रमाणे छोट्या उद्योगांची जी बिले येणे असतील ती वटवून (बिल डिस्काउंटिंग) घेऊन बँकांनी या उद्योगांना कर्ज पुरवठा करावा म्हणून ट्रेड रीसिव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टिम (TReDS) नावाची योजना MSME क्षेत्रासाठी कार्यरत आहे, जेणेकरून अशा उद्योगांना खेळत्या भांडवलाचा पुरवठा वेळेवर होऊ शकतो. बरोबरच लॉकडाउनचा विचार करून सरकारने GST आणि इन्कम टॅक्स रिटर्न फायलिंग आणि संबंधित टॅक्स भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. कर सल्लागाराकडून त्यासंबंधी माहिती घेऊन उद्योजक अशी देणी लांबवू शकतात आणि तेच पैसे धंद्याच्या इतर तातडीच्या गरजा भागविण्यासाठी वापरू शकतात. 

कोरोनाच्या या संकटातून सावरून पुन्हा उभारी घेताना उद्योजकांनी फक्त टिकून राहण्याचे उद्दिष्ट न ठेवता, या संकटालाच एक संधी समजून आजपर्यंत उद्योगाच्या व्यवस्थापनामध्ये आवश्यक असलेले परंतु रोजच्या धबडग्यामध्ये करण्यास वेळ न मिळाल्यामुळे करू न शकलेले अनेक बदल आणि सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला, तर असे उद्योग उत्क्रांत होऊन टिकून राहण्यासाठी अधिक पात्र ठरतील. डार्विनच्या उत्क्रांतीवादानुसार ज्या प्रजाती पर्यावरणातील बदलाप्रमाणे स्वतःमध्ये बदल करून घेऊन उत्क्रांत होतात त्याच काळाच्या ओघामध्ये टिकून राहतात आणि असे न करू शकणाऱ्या प्रजाती नष्ट होतात. उद्योगांसाठी कोरोना आणि त्यानंतर आलेला लॉकडाउन हे फार मोठे संकट आहे आणि त्यात टिकून राहण्यासाठीसुद्धा उद्योजकांनी स्वतःमध्ये आणि उद्योगाच्या व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

 

यामधील फार मोठा भाग उद्योजकांनी अर्थ साक्षर होण्याचाआहे. छोट्या उद्योजकांमधील अनेकजण आतापर्यंत या विषयांकडे एक क्लिष्ट आणि अनुत्पादक गोष्ट या स्वरूपात बघत आले आहेत आणि ते अगदी चुकीचे आणि नुकसानकारक आहे. फायनान्स आणि अकाउंट्सकडे टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठीचा एक वार्षिक उपचार यादृष्टीने न बघता गाडी चालविताना डॅश बोर्डवरील माहिती आपण जितक्या काळजीपूर्वक वाचतो आणि त्याचा उपयोग करून घेतो, तसेच अकाउंट्स म्हणजे धंद्याचा अतिशय महत्त्वाचा डॅशबोर्ड आहे असे समजून त्याची माहिती करून घेणे म्हणजे काही प्रमाणात तरी अर्थसाक्षर होणे गरजेचे आहे. या अर्थसाक्षरतेचाच एक भाग म्हणून वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट तसेच MIS अर्थात आर्थिक स्थितीसंबंधी वेळोवेळी मिळालेच पाहिजेत असे मॅनेजमेंट रिपोर्ट, बॅलन्सशीट आणि प्रॉफिट लॉस अकाउंट समजून घेणे, GST तसेच इतर आर्थिक कायद्यामधील महत्त्वाच्या तरतुदी तसेच, कॉस्टिंग जाणून घेणे अशा अनेक विषयाबद्दलच्या संकल्पना आणि तत्त्वे आपण पुढील भागांमध्ये समजून घेणार आहोत.

 

महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे राहती या तुकाराम महाराजांच्या उक्तीनुसार, छोटे उद्योग आपल्या लवचिकतेचा फायदा घेऊन कोरोनानंतर बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीशी लवकर जुळवून घेऊ शकतात. याप्रकारे उत्क्रांत होऊन टिकून राहताना अशा उद्योगांना व्यवसायाची रचना आणि पद्धतींमध्ये अनेक बदल करावे लागतील. उदाहरणार्थ, वेबसाइट आणि E कॉमर्सचा वापर करणे, सोशल मीडियामधून मार्केटिंग आणि प्रमोशन करणे, स्वयंचलनाचा अधिक वापर करणे, खरेदी आणि विक्रीसंबंधीच्या धोरणांमधील बदल करणे इत्यादी. अशा आवश्यक गोष्टींविषयीसुद्धा आपण पुढील भागांमध्ये जाणून घेणार आहोत.

 

 

 

मुकुंद अभ्यंकर चार्टर्ड अकाउंटट असून, गेल्या 30 वर्षांपासून ते अनेक कंपन्यांसाठी लेखा परिक्षणाचे आणि आर्थिक घडामोडीच्या विश्लेषणाचे काम करीत आहेत.